अमेरिका: शिक्षा विभाग पर संकटअमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शिक्षा विभाग में 1,400 कर्मचारियों की कटौती की अनुमति दे दी है। इस फैसले से नागरिक अधिकारों और भेदभाव विरोधी कानूनों के क्रियान्वयन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
⚖️ 24 राज्यों की केंद्र सरकार पर याचिकाअमेरिका के 24 राज्यों और वॉशिंगटन डी.सी. ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि लगभग 7 अरब डॉलर की शिक्षा निधि को रोककर संविधान के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
🚨 आव्रजन कानून में सख्ती ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) अब बिना सुनवाई के प्रवासियों को तीसरे देशों में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे ‘न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन’ बताया है।
