इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करे, जिसमें सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान हो। इस योजना के तहत, सरकार ने 75,021 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है और 1 करोड़ से अधिक घरों को सौर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
1. सौर पैनल पर सब्सिडी
इस योजना के तहत, पात्र घरों को सौर पैनल स्थापित करने के लिए 40% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे उन्हें सौर पैनल की लागत में राहत मिलती है।
2. बैंक ऋण की सुविधा
लाभार्थियों को सौर पैनल स्थापित करने के लिए बैंक से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सब्सिडी के बावजूद पूरी राशि का भुगतान नहीं कर सकते।
3. मुफ्त बिजली की सुविधा
इस योजना के तहत, पात्र घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है। यह सुविधा विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए है, जो बिजली बिलों के बोझ से जूझते हैं।
योजना का लाभार्थी वर्ग
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न आय वर्ग के परिवारों को लाभ पहुँचाना है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ी जातियों (BC) के परिवारों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती है। इन परिवारों को सौर पैनल स्थापित करने के लिए पूर्ण लागत या अधिकतम सब्सिडी प्रदान की जाती है।
योजना की प्रगति और उपलब्धियाँ
अब तक, इस योजना के तहत 47.3 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 6.13 लाख लाभार्थियों को ₹4,770 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। इसके परिणामस्वरूप, 10 लाख से अधिक घरों में सौर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं, जो देश में सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि को दर्शाता है।pib.gov.in
राज्यवार प्रगति
गुजरात राज्य ने इस योजना के तहत सबसे अधिक 3.36 लाख सौर पैनल स्थापित किए हैं, जिससे 1,232 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान जैसे राज्यों का स्थान है, जिन्होंने भी इस योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रगति की है।
योजना के लाभ
- स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा: सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल स्रोत है, जो प्रदूषण को कम करने में मदद करता है।
- बिजली बिल में कमी: सौर पैनल स्थापित करने से बिजली बिलों में कमी आती है, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
- स्थानीय रोजगार सृजन: इस योजना के तहत सौर पैनल की स्थापना, रखरखाव और अन्य संबंधित कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल ऊर्जा क्षेत्र में सुधार ला रही है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान दे रही है। इस योजना के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य हर घर को स्वच्छ और सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है, जिससे जीवन स्तर में सुधार हो और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिले।